कर्ज हवंय..! मग हे नक्की वाचा..!
एचके लर्निंग अँड एनएए :
मध्यमवर्गीयांपासून तर उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच कर्जाची गरज भासत असते. यात प्रत्येकाची गरज आणि कर्जाचे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते. त्यानुसार कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची निवड होत असते. कर्जपुरवठा बँक किंवा एनबीएफसी या संस्थांकडून केला जातो. या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असतात. कर्जपुरवठा करणारी सावकारी पद्धत अजूनही देशात सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळते. यावरही आरबीआयचे नियंत्रण आहेच. मात्र जे सावकार अधिकृत या व्यवसायाची नोंदणी करतात, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. असे अनेक लोक आहेत की, जे कर्जपुरवठा करण्याचे काम करतात. हा व्यवहार संपूर्णतः विश्वासावर अवलंबून असतो. बँकेकडून कर्ज घ्यायचे म्हटले की, अनेक किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच मध्यमवर्गीय सावकारी पद्धतीची निवड करताना दिसतात. यासाठी अधिक व्याजदरही त्यांना मोजावा लागतो. चला तर मग कर्जासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत हे सविस्तर समजून घेऊया.
सरकारी किंवा प्रायव्हेट ब्यांका
कर्ज घेताना सर्वात आधी सरकारी ब्यांकांचा विचार व्हायला हवा. कागदपत्रांच्या पूर्ततेची प्रक्रिया थोडी किचकट असते. मात्र हा पर्याय कधीही आर्थिक हिताचा ठरतो. सध्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे या किचकट प्रक्रियेत सुधारणा होताना दिसत आहे. बँकांच्या कार्यपद्धती बदलल्यामुळे कर्ज लवकर मिळणे शक्य होत आहे. या ब्यांकांकडून कर्ज घेतल्यास तोट्यांपेक्षा फायदेच अधिक असतात. बँकेकडून घेतलेले कर्ज मुदतीआधी फेडून व्याजावरील खर्च वाचविता येताे. सिबिल (लाेन हिस्ट्री) चांगली असेल, कागदपत्रे याेग्य असतील आणि पैसे मिळण्यासाठी काही काळ थांबण्याची तयारी असेल, तर बँकेकडूनच कर्ज घेणे योग्य आणि फायद्याचे ठरते. बँकेच्या कर्जावरील व्याजदर कमी असतात आणि फ्लाेटिंग रेट (रिझर्व्ह बँकेकडून वेळाेवेळी रेपाे रेटमधील बदलावर आधारित) असल्यामुळे हे कर्ज फायदेशीर ठरते.
एनबीएफसी (गैरबँकिंग वित्त संस्था)
हा कर्ज मिळवण्यासाठी दुसरा पर्याय निवडता येईल. लाेन हिस्ट्रीचा (क्रेडिट स्काेअर) विचार केला, तर ती खराब असली, तरी बँकांच्या तुलनेत ‘एनबीएफसी’चे कर्ज देण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याशिवाय त्यांची कर्जमंजुरीची प्रक्रिया साेपी आणि जलद असते. बँकेच्या कर्ज अर्ज रद्द करण्याच्या निकषांवरील प्रकरणेही ‘एनबीएफसी’कडून सहजपणे स्वीकृत हाेतात. ‘एनबीएफसी’ म्हणजे गैरबँकिंग वित्त संस्था. ‘एनबीएफसी’ कंपन्या या 1956 च्या कंपनी कायद्यानुसार विविध बँकिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या वित्त संस्था आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे बँकिंग लायसन्स नाही. सर्वसाधारणपणे यांना चालू, बचत खात्यात जनतेकडून पैसे स्वीकारता येत नाहीत. या कंपन्या एखाद्या जमा याेजनेतून लाेकांकडून पैसे गाेळा करतात आणि अनेक प्रकारची कर्जे देतात. वाहन, टीव्ही किंवा माेबाइलच्या दुकानांमध्ये अनेक वित्त संस्था या वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देतात. एनबीएफसीकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर बँकेपेक्षा अधिक असतो. एनबीएफसीकडून घेतलेले कर्ज त्याच्या ठरलेल्या मुदतीत फेडावे लागते. त्यापूर्वी नाही. ठरलेला व्याजदर मुदतीपर्यंत कायम असतो.
सावकारी पद्धतीचे कर्ज
या पद्धतीचे कर्ज घेणे टाळलेलेच बरे. नाईलाजास्तव कर्ज घेतले गेले तर लवकरात लवकर कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न असायला हवा. बरेच सावकार चक्रवाढ पद्धतीने व्याजदर आकारतात. जे अजिबात आर्थिक हिताचे नसते. कायदेशीर नोंदणीकृत सावकाराकडून कर्ज घेणे भविष्यात हिताचे ठरू शकते. बेकायदेशीर सावकारी व्यवसाय करणारेही बरीच लोक आहेत. मात्र येथे संबंध बिघडण्याची भीती अधिक असते. ही लोक अव्वाच्या सव्वा व्याजदर तर आकारातच शिवाय दमदाटी करून कर्ज वसुली करून घेतात. या व्यवसायात गुंड प्रवृत्ती वाढताना दिसते. म्हणून हा पर्याय शक्यतो टाळलेलाच बरा..!
कुठल्याही कारणासाठी कर्ज हवे असल्यास वरील पर्यायांचा नक्कीच अभ्यास करा. कोणता पर्याय योग्य वाटत आहे ते ठरवा. जेव्हा पैशाची गरज असते तेव्हा गरज भागवणे एवढेच समोर दिसत असते. ती कशी आणि कुठून भागवली जात आहे याचा फारसा विचार केला जात नाही. मात्र चुकीचा निर्णय पुढे आर्थिक आणि मानसिकरित्या घातक ठरू शकतो.
लेखक : कैलास एन. हिरोडकर
संपादक : एचके ब्लॉग
संचालक : एचके लर्निंग अँड एनएए
लेखक शेअर बाजारातील अभ्यासक व स्वतंत्र विश्लेषक आहेत.
आपले उत्पन्न वाढवा!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा